तामाकोसी ३ आयोजनाको क्षमता घट्यो

नर्वेको एसएन पावर होल्डिङले तामाकोसी ३ जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाएर ६ सय ५० मेगावाटमा झार्ने भएको छ ।
भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ एसएन पावरले आयोजनालाई ८ सय ८० मेगावाटमा डिजाइन गरेको थियो । वर्षायाममा भारतमा निर्यात गर्दा उचित मूल्य पाउन नसक्ने र ठूलो सुरुङ बनाउँदा जोखिम बढेको भन्दै एसएन पावरले आयोजनाको क्षमता घटाएको हो । आयोजनाको सुरुङ १७ किलोमिटर लामो हुनेछ ।
आयोजनाको क्षमता घटाए पनि लागत भने नघट्ने कम्पनीका व्यापार प्रबन्धक अपार न्यौपानेले बताए । न्यौपानेका अनुसार आयोजना बनाउन १ अर्ब ८० करोड डलर ( १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
स्वदेशमै विद्युत् माग बढी भएपछि हिउँद याममा यसको उत्पादन स्वदेशमा खपत गर्न सरकारले आग्रह गरेका कारण क्षमता घटाएको उनले बताए । आयोजनाको क्षमता घटाउन कम्पनीले गरेको आग्रहमा ऊर्जा मन्त्रालयले सहमतिसमेत जनाइसकेको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको उनले बनाए ।
आयोजना विकासका लागि एसएन पावरले भारतको टाटा पावरसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माणका लागि एसएन र टाटाले आधा–आधा लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बिक्री टाटाले गर्नेछ ।
सीमित जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा निर्माण हुने यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ । आयोजनाबाट हिउँदमा ४ सय मेगावाटमात्र उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
भीमेश्वर नगरपालिका र नाम्दुमा ९६ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी बेतानेबाट १ हजार ३ सय ५० मिटर सुरुङमार्फत मालुखोलामा बन्ने विद्युत्गृहमा खसाल्ने योजना छ । विद्युत्गृहमा प्रयोग गरेको पानी साढे ४ किलोमिटर लामो टेलरेसमार्फत सहरेमा पुनः तामाकोसी नदीमै खसाल्ने उनले बताए ।
नर्वे सरकारको स्वामित्वमा रहेको एसएन पावरले सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)का लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा डेढ वर्षअघि निवेदन दिएको थियो । हालसम्म सरकारले पीडीए गरेको छैन । आयोजनाको क्षमता घटाउन लागेकाले पीडीएको प्रक्रिया ढिला भएको ऊर्जासचिव बालानन्द पौडेलले बताए ।
सन् २०१२ मा निर्माण थाली साढे चार वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको पीडीए हुन ढिलाइ भएपछि आयोजना थाल्नेमा अन्योल रहेको कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । तत्काल पीडीए भए पनि लगानी जुटाएर आयोजनाको काम सुरु गर्न डेढ वर्ष लाग्ने व्यवस्थापक सुमन बस्नेतले बताए । उनका अनुसार एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थासँग ऋण लगानीका लागि छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।
आयोजनाबाट दोलखाका १ नगरपालिकासहित १९ गाविस र रामेछापको फुलासी गाविस प्रभावित हुनेछन् । आयोजना कार्यान्वयनका लागि ५ सय २८ हेक्टर जमिन आवश्यकता पर्ने बताइएको छ । जसमध्ये ४ सय ५२ हेक्टर स्थायी रूपमा र ७६ हेक्टर अस्थायी रूपमा चाहिने भएको छ । आयोजनाबाट ८७ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।