ऊर्जा संकट बढ्दै गएपछि नेपालले भारतसँगको विद्युत् आदानप्रदान समझौता सीमा बढाएर २ सय मेगावाट पु¥याउन प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
दुई देशबीच कात्तिक २९ गते काठमाडौंमा हुन लागेको दसौं विद्युत् आदानप्रदान बैठकमा नेपालले यस्तो प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला नेपालको ऊर्जा संकटलाई न्युन गर्न भारतले २ सय मेगावाटसम्म बिजुली दिने सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि नेपालले विद्युत् आदानप्रदान समझौताको सिमा बढाउन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव बालानन्द पौडेलले कारोवारलाई बताए ।
५० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न दुई देशबीच सम्झौता भए पनि अहिले नेपालले ७५ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणले पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीटीसी) सँग व्यापारिक मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ ।
बैठक विद्युत् आदानप्रदानको सीमा बढाउने विषयमा केन्द्रित हुने जानकारी दिँदै सचिव पौडेलले भने, “हामी यही विषयलाई जोड दिएर आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेका छौं ।” “दुई देशबीच आधा दर्जन प्रसारण लाइन सुदृढ गरे थप ७५ मेगावाट बिजुली आउने सकिने देखिएको छ,” प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव पौडेलले थपे । नेपालले विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता र व्यापारिक दरमा खरिद गरेर भारतबाट १ सय २५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरिसकेको छ ।
सचिव पौडेलका अनुसार कटैयाबाट नेपाली सीमासम्म आउने प्रसारणलाइनको कन्डक्टर परिवर्तन गरेर ठूलो राख्दा त्यो प्रसारण लाइनबाट थप ४० मेगावाटसम्म बिजुली आयात हुनेछ । यो समेत गरी कटैया–दुहबी प्रसारण लाइनबाट १ सय १५ मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिने देखिएको हो ।
यस्तै वीरगन्ज–रक्सौलबाट १२ मेगावाट, भैरहवा–नौतनवाबाट १२, महेन्द्रनगर–लोहियाहेडबाट ५, सिरहा–जयनगरको ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई ३३ केभीएमा चार्ज गरे ५ मेगावाट थप गर्न सकिने सचिव पौडेलले बताए । यो प्रसारण लाइनबाट नेपालले बिजुली आयात गरेको छैन । टनकपुर महेन्द्रनगरबाट थप ३५ मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिने देखिएको छ । महाकाली सन्धीअनुसार नेपालले वार्षिक ७ करोड युनिट (१५ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउँदै आएको छ ।
हाल विद्युत् आदानप्रदान समझौता अनुसार नेपालले दुहबी–कटैयाबाट ७५ मेगावाट, जलेश्वर–सीतामढीबाट ८ मेगावाट, नेपालगन्ज–नानपाराबाट ८, महेन्द्रनगर– टनकपुरबाट व्यापारिक मूल्यमा २० मेगावाट र कोशी समझौता अनुसार राजविराजमा ८ मेगावाट बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ ।
दुई मुलुकबीच सन् १९७२ मा ५ मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता भएको थियो । पछि यसलाई बढाएर ५० मेगावाट पु¥याइएको थियो । फेरि सन् २००१ मा भएको छैठौं विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकमा ५० मेगावाटको सीमालाई बढाएर १ सय ५० मेगावाट पु¥याउन दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नवौं विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठक प्रत्येक दुई वर्षमा हुने गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति नबढाए आगामी फागुनमा दैनिक १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
दुई देशबीचका १३ नाकाबाट बिजुली आयात गर्न सकिने देखिएको छ । जसअन्तर्गत महेन्द्रनगर–टनकपुर, दुहबी–कटैया र गण्डक–रामनगरमा रहेको १३२ केभीए प्रसारण लाइनबाट र सिरहा–जयनगर, वीरपुर–कटैया, जलेश्वर–सुरसद, वीरगन्ज–रक्सौल, भैरहवा–नथुनवा, कोइलाबास–लमही, नेपालगन्ज–नान्पारा, धनगढी–पालिया, धनगढी–लोहियाहेड र चन्द्रगढी–ठाकुरगन्ज रहेका छन् ।
No comments:
Post a Comment